Maharashtra Civil Services -regulation Of Seniority- Rules 1982 Pdf In Marathi _hot_ Jun 2026

Recent updates, such as the 2018 amendment regarding joining periods for direct recruits, can be found on the Internet Archive's Maharashtra GR section . Key Rules Overview

जेष्ठता निश्चितीचे मुख्य निकष

अनेकदा पदोन्नतीमध्ये फीडर केडरमधील (Feeder Cadre) ज्येष्ठतेनुसार नवीन पदावरही ज्येष्ठता मिळते.

The General Administration Department (GAD) of Maharashtra provides official notifications and amendments. You can find related documents on the GAD Government of Maharashtra portal . Recent updates, such as the 2018 amendment regarding

१. महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियम, १९८२ काय आहेत?

नियमांचा नेमका अर्थ लावण्यासाठी मूळ नियमावलीचाच संदर्भ घेणे आवश्यक आहे. न्यायालयांनी या नियमांचा अर्थ लावताना अनेक निकाल दिलेले आहेत, त्यामुळे व्यवहारात काळजी घेणे गरजेचे आहे.

वरिष्ठता म्हणजे सिव्हिल सेवकांच्या पदावर त्यांच्या सेवेच्या कालावधीचा क्रम. वरिष्ठतेच्या आधारावर सिव्हिल सेवकांना पदोन्नती, वेतन, सुटी, इत्यादी बाबतीत प्राधान्य दिले जाते. You can find related documents on the GAD

A person's seniority is primarily determined by their "continuous service" ( ) in a specific post or cadre. Seniority Lists:

Rane Saheb flipped to a section regarding Probation .

ही नियमावली मूळतः महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रकाशित करण्यात आली होती. राजपत्राची प्रत अनेकदा 's3waas.gov.in' या सरकारी क्लाउड स्टोरेजवर उपलब्ध असते. तुम्ही "Maharashtra Civil Services (Regulation of Seniority) Rules, 1982" किंवा "महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियमावली, १९८२ pdf" असा शोध घालून देखील ही पीडीएफ शोधू शकता. 2021 are now applicable.

महाराष्ट्र सिव्हिल सेवा - वरिष्ठता नियमन - नियम १९८२ अनुसार, प्रत्येक विभागाने आपल्या सिव्हिल सेवकांची वरिष्ठता सूची तयार करावी. वरिष्ठता सूचीमध्ये सिव्हिल सेवकांच्या नावांचा क्रम त्यांच्या वरिष्ठतेच्या आधारावर दिला जातो.

Seniority among those promoted from a select list follows the same order in which their names appear in that select list.

The (महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियम, १९८२) are the statutory framework used to determine the seniority of government employees in Maharashtra. These rules came into effect on June 21, 1982 , and were framed under the proviso to Article 309 of the Constitution of India. Key Objectives and Applicability

It is important to note that for all new appointments and seniority determinations as of , the Maharashtra Civil Services (Regulation of Seniority) Rules, 2021 are now applicable. These newer rules superseded the 1982 version to streamline administrative processes and address modern service requirements. महाराष्ट्र शासन